एअरपोर्टमा एन आर एन

काठमाडौ एअरपोर्टमा अहिले भि आइ पी र कुटनैतिकका अलावा बिदेशी, भारतीय, नेपाली र एन आर एन का नाममा अलग अलग रिसिभींग डेस्कहरु राखिएका छन । यी मध्ये एन आर एन को डेस्क हालैका दिनमा थपिएको हो । नेपालको सम्बृद्धि चाहने लाखौं एन आर एन हरु जसले सम्बृद्धिकै लागि बिदेशमा आफ्नो श्रम र शीप बेचिरहेका छन, को चाहना यो पनि थियो कि एन आर एन हरुको नेपालमा पनि छुट्टै पहिचान र सम्मान हुनुपर्दछ र यसको शुरुवात काठमाडौ एअरपोर्टबाटै गरिनुपर्दछ । एन आर एन ए कै अनुरोधमा उक्त नयां डेस्क थप गरिएको हो । यसरी एन आर एन को डेस्क त राखियो तर त्यहां न त आगन्तुकहरुलाई एन आर एन हो होइन भनी छुट्याउने गरिएको छ न त चेक जांचमा नै कुनै फरक पाइन्छ । त्यसो त त्यो डेस्कमा चेक गरिने भनेकै पासपोर्ट हो र सबै नेपालीको पासपोर्ट हेर्दा नै कुन मुलकमा कति अवधि बसेर फर्केको रेकर्ड त्यहां देख्न सकिन्छ र जांचकीलाई यति त पक्कै जानकारी हुन्छ कि कुन कुन मुलुकहरुमा कति अवधि बिताएकाहरुलाई एन आर एन मानिन्छ । यसरी पासपोर्ट नै पनि बाहकको एन आर एन को परिचय पत्र बन्न सक्ने या मान्न सकिने देखिन्छ । किनकि एन आर एन ए र स्वयम् नेपाल सरकारले समेत साधारण एन आर एन सदस्य लाई दर्ता हुनैपर्ने र छुट्टै परिचय पत्र लिनै पर्ने कानुन र बिधान बमोजिम कुनै अनिवार्यता देखाएको छैन । आखिर साढे ६ वर्षको दौरानमा पनि एन आर एन ए (संघ) मै पनि दर्ता हुनेको संख्या औसतमा करीब १% मात्र छ तर बांकि ९९% पनि एन आर एन नै हुन । बिदेशी पासपोर्ट भएका एन आर एन हरु अति कम संख्यामा रहेको धेरैले स्वीकारेको पाइन्छ यद्यपि त्यो संख्या यकिन हुनसक्दा एन आर एन परिचय पत्र र दोहोरो नागरिकता जस्ता हालका प्रमुख ईश्युहरुलाई सहज र तार्किक निश्कर्षमा पुर् याउन मदत मिल्थ्यो शायद ।

प्रश्न एन आर एन हरुलाई कुन डेस्कमा रिसिभ गर्ने भन्दा पनि समग्रमा एन आर एन हरुलाई राज्यले हेर्ने दृष्टिकोण के हो भन्ने हो । एन आर एन हरुबाट राज्यले के चाहेको हो र उनीहरुलाई के दिनसक्ने हो भन्ने हो । संस्थागत रुपमा त्यति धेरै गर्न नसकेको भएता पनि ब्यक्तिगत तवरमा थुप्रै एन आर एन हरुले अहिले मुलुकमा ठूलै लगानी गरिरहेको र समग्र मुलुकको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड नै अहिले एन आर एन हरुकै रेमिटांस बनिरहेको बर्तमान परिप्रेक्षमा एन आर एन हरुका माग र चाहनाहरुलाई राज्यले उदार र सहृदयी बनी पूरा गरिदिनुपर्ने हो । तर राज्यले एन आर एनहरुलाई सम्बोधन गरी उनीहरुलाई सुविधा सहुलियत दिने गरी कुनै पनि भन्सार तथा कर नीतिहरु निर्माण या परिवर्तन गर्न सकेको छैन न त अन्य ब्यवहारमा नै कुनै परिवर्तन छ । एउटा नागरिकका हैसियतमा सबैका अधिकार समान हुने भएता पनि राष्ट्रकै “दाता” हरुलाई राज्यले चाहेमा बिशेष सम्मान गर्न सक्थ्यो ।

एन आर एन हरु दाता हुन र यिनीहरु हर तरहले मुलुकलाई सघाउन चाहन्छन भन्ने कुराको संकेत त एअरपोर्टभित्रै हरेक यात्रीहरुले गुडाउने ट्रलीहरुले पनि दिएकै छन । २००८ मा १०० र २०१०मा थप २१६ गरी कुल ३१६ थान ट्रलीहरु अहिले काठमाडौ एअरपोर्टभित्र गुडिरहेका छन । नेपाल सरकारले सन २०११ लाई पर्यटन बर्षको रुपमा मनाउन गइरहेको सन्दर्भमा पर्यटकहरुको पहिलो नजरमा पर्ने तथा पहिलो र अन्तिम प्रभाव छोड्न सक्ने यी ट्रलीहरुलाई उपलब्ध गराएर एन आर एन ए ले अर्थपुर्ण योगदान पुर् याएको मान्नुपर्ने हो । तर उपहारको रुपमा निशुल्क उपलब्ध गराइएका यी ट्रलीहरुलाई शुरुमै स्वीकार गर्न आनाकानी गर्नु अनि हाल तिनीहरुको मेन्टेनेन्समा ध्यान नदिनु; ट्रलीहरुमा टांसिएका एन आर एन ए का स्टीकरहरु हटाएर कतिपयमा अरु ब्यापारिक उत्पादनका बिज्ञापन राखिनुले यी ट्रलीहरुलाई महत्वहीन ठानिएको तथा यिनका दाताहरुको भावनाको सम्मान गर्न नसकिएको देखिएको छ ।

पर्यटन बोर्डले हालैका दिनमा मलेशिया, जर्मनी जस्ता मुलुकमा गरेका बिशेष पर्यटन प्रबर्धन कार्यहरु सह्रानीय छन । महत्वपुर्ण कुरा आज एन आर एन हरु बिश्वभरी नै छरिएर रहेका छन र नेपालको पर्यटन प्रबर्धन गर्ने एन आर एन ए को घोषित लक्ष नै हो । त्यसैले त कहिले “साथीलाई घर पठाऊ” अनि कहिले “पर्यटनका लागि संगसंगै” भन्ने अभियानमा एन आर एन ए ले उल्लेख्य सहभागिता जनाउंदै आएको पनि छ । तर पनि पर्यटन प्रबर्धनका लागि जिम्मेवार स्वदेशका सरकारी निकायहरु र बिदेशमा रहेका एन आर एन हरु बिचको आपसी हातेमालो प्रभावकारी रुपमा देखिन बांकि नै छ । एअरपोर्टबाट शुरु भएको सहकार्य र आपसी सहयोगमा सौहार्दता र सहृदयता थपिन आवश्यक छ ।

एन आर एन ए ले पनि आफ्नो उपस्थिती र भूमिकालाई एअरपोर्टको ट्रलीहरुमा मात्र सिमित नराखी यथाशिघ्र थप कार्यहरु गर्न आवश्यक छ । संधै च्यारिटी या दान नै गर्नुपर्छ भन्ने छैन । आंफूलाई पनि ब्यावशायिक लाभ मिल्नसक्ने अन्य परियोजना या ब्यवसायहरुमा पनि संलग्न हुन अब ढिलो गर्न हुंदैन । एन आर एन हरुबाटै भित्रिने बिदेशी मुद्राको ठूलो राशीलाई ह्याण्डल गर्ने थुप्रै रेमिटान्स कम्पनीहरु र मनी चेंजरहरु आज करोडौं नाफामा छन । तर एअरपोर्ट भित्र भने मनी चेंजरको सुविधा प्रयाप्त देखिदैन । पर्यटन वर्षको पुर्ब सन्ध्यामा एअरपोर्टभित्र रेष्टुरेन्ट, कल क्याबिन, इन्टरनेट जस्ता सुविधाहरु पनि थप्नुपर्ने देखिन्छ । त्यस्तै एअरपोर्ट आवत जावत गर्नका लागि अझैपनि पुराना थोत्रा ट्याक्सीहरुले के नेपाली के बिदेशी सबैसंग जथाभावी भाडा असुलेकै छन कमसेकम एअरपोर्टका लागि बस तथा ट्याक्सीको छुट्टै मापदण्ड तयार पारी सुविधायुक्त र सुब्यवस्थित बनाउन जरुरी देखिन्छ । तर यो सब कसले गर्ने ? एन आर एन हरुले सामुहिक रुपमा पहल गरेमा एन आर एन एअरलाइन्स नै पनि त्यति ठूलो र गाह्रो योजना थिएन । जबकि नेपाल एअरलाइन्स पर्यटन बर्षको पुर्ब सन्ध्यामा पनि जहाज थप्न नसकि एक प्रकारको बेदनामा छटपटाइरहेको छ । अनि नेपालमा गरिने हवाई उडानबाट हुने अरबौं रकमको कारोबार बिदेशी हवाई कम्पनीहरुको पोल्टामा रहंदै आएको छ ।

यसैबिच पर्यटन वर्षमा हुनसक्ने हवाई उडानको बिशेष बृद्धि अनि त्यसले श्रीजना हुने काठमाडौ एअरपोर्टको चापलाई मध्यनजर राख्दै नेपाल सरकारले खासगरी कामदारहरु ओसार्ने बिमानहरुलाई काठमाडौ बाहिरका क्षेत्रिय बिमानस्थलहरुमा अवतरण गर्ने गराउने सोंचमा पुगेको छ । यो आंफैमा नराम्रो सोंच होइन । यसले गर्दा नेपालमा अन्तराष्ट्रीय उडान सुविधा सम्पन्न क्षेत्रिय बिमानस्थलहरुको बिकास हुनेछ भने कतिपय एन आर एन हरु पनि सिधै आफनो घर नजिक पुग्न पाउने छन । तर ‘कामदारहरुलाई औसार्ने बिमानहरु मात्र’ भनिएबाट फेरि पनि एन आर एन हरुलाई नै कामदारको श्रेणीमा झारी पहिचान या अपेक्षित सम्मान या सुविधामा नै कुनै कटौति गर्न लागिएको त होइन ? किनकि खासगरी खाडी र मलेसियामा काम गरी फर्कनेहरुलाई त्यसै पनि “डोरी लाहुरे” भनी एक खालको उपेक्षा र अपहेलना यी कामदार एन आर एन हरुले अहिल्यै पनि ब्यहोर्दै आएका छन । यो दृष्टिकोण कसैलाई यथार्थपरक लागेपनि यसमा निहित सोंच परिवर्तन हुन आवश्यक छ । डोरी लाहुरेको डोरीले नै आज नेपालको समग्र अर्थ ब्यवस्था बांधेर ब्यवस्थित राखेको यथार्थ हो । यो डोरी चुंडिदा लाखौ नेपालीहरुको चुलो निभ्नसक्छ, आङ नढाकिन सक्छ, छाना चुहिन सक्छ । सबैलाई चेतना भया ।